काठमाडौँ: नेपाल पत्रकार महासङ्घको टोलीले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग भेटघाट गर्दै सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी नीतिमा जनाइएको प्रभाव र सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। महासङ्घको टोलीको नेतृत्व अध्यक्ष निर्मला शर्माले गरेका थिए।
भेटका क्रममा, टोलीले चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी निर्देशनप्रति ध्यानाकर्षण गराएको थियो, जसमा सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। महासङ्घले भने यो निर्णयले समग्र सञ्चार क्षेत्र र स्वतन्त्र पत्रकारितामा असर पार्न सक्ने र बिचौलियाको प्रभाव बढ्न सक्ने जस्ता जोखिमबारे जानकारी गराएको छ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले बैठकमा सरकारी विज्ञापनको रकम दुरुपयोग, श्रमजीवी पत्रकारको प्रत्यक्ष लाभ नपुगेको र बिचौलियाको प्रभाव बढेको कारणले यो नीति आवश्यक भएको स्पष्ट पार्नुभयो। उनले आफू सधैं श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा रहेको र जायज माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
महासङ्घ अध्यक्ष शर्माले भने, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र पारदर्शिता आवश्यक भए पनि नयाँ नीति सञ्चार क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव नपारोस्, भनी पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो। सरकारले भने, सरकारी खर्चको व्यवस्थापन, पारदर्शिता कायम राख्ने र सरकारी सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ।
यो भेटघाटले सरकारी नीति र स्वतन्त्र पत्रकारिताबीच सन्तुलन कायम गर्न संवाद सुरु गरेको संकेत दिएको छ, र पत्रकार महासङ्घले आगामी दिनमा पनि सरकारसँग निरन्तर समन्वय र सुझाव दिने तयारीमा रहेको जनाएको छ।
