बारा: बाराको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र जीतपुर यतिबेला गम्भीर आरोप र बहसको केन्द्र बनेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय जीतपुरका इन्चार्ज प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक (बरिष्ठ सई) प्रमोद साहमाथि स्थानीय व्यापारी तथा ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीहरूलाई त्रासमा राखेर मासिक रूपमा अवैध रकम असुली गरेको आरोप सार्वजनिक भएको हो।
स्थानीय व्यवसायीहरूको दाबी अनुसार साहले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै ट्रान्सपोर्ट, कपडा, चिनी, चकलेट, बटर, गोदाम सञ्चालन तथा सीमावर्ती नाकाबाट हुने ढुवानीमा हस्तक्षेप गरी नियमित रकम उठाउने गरेका छन्। यो विषय अहिले जीतपुर बजारसँगै बारा–पर्सा क्षेत्रभर चर्चा र चिन्ताको विषय बनेको छ।
व्यापारीहरू भन्छन्— यदि मासिक ‘नजराना’ नदिए ढुवानी रोकिने, सवारीसाधन अनावश्यक रूपमा जाँचिने, सामान नियन्त्रणमा लिइने र विभिन्न बहानामा प्रशासनिक दबाब सिर्जना गरिने गर्छ। नाम गोप्य राख्ने सर्तमा एक व्यापारीले भने, “व्यापार गर्नुभन्दा दबाब झेल्न गाह्रो भएको छ। सबैलाई थाहा छ, तर बोल्न डर लाग्छ।”
सीमावर्ती क्षेत्रका विभिन्न नाकाबाट आउने सामान जीतपुर हुँदै देशका अन्य भागमा पुग्ने क्रममा प्रहरी संरचनाभित्रैबाट ‘मौन समर्थन’ मिल्ने गरेको आरोप पनि व्यवसायीहरूले लगाएका छन्। यद्यपि यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन र सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक प्रतिक्रिया समेत सार्वजनिक भएको छैन।
व्यवसायीहरूका अनुसार वीरगञ्ज, कलैया र पथलैयाबाट सञ्चालन हुने ट्रक, कन्टेनर तथा अन्य मालवाहक सवारीसाधनबाट मासिक १० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको दाबी छ। कपडा व्यापारीहरू विशेष रूपमा प्रभावित रहेको बताइन्छ, जहाँ केहीका अनुसार मासिक ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म उठ्ने गरेको आरोप छ।
व्यापारी समुदायको भनाइमा यस्तो अनौपचारिक असुलीले वस्तुको लागत बढाउँछ, उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् र बजारमा अस्थिरता निम्त्याउँछ। “यो त अवैध करजस्तै भयो,” एक व्यवसायीले गुनासो गरे, “नाम सार्वजनिक गरेपछि झन् दुःख पाइन्छ भन्ने डरले धेरैजना चुप छन्।”
यसैबीच व्यापारी तथा स्थानीय बासिन्दाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा र प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा लिखित उजुरी दिने तयारी गरिरहेका छन्। नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले पनि स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
यता आरोपित बरिष्ठ सई प्रमोद साहले भने आफूले कसैसँग रकम नलिएको दाबी गर्दै भन्सार छलेर आउने सामानमाथि कडाइ गर्ने काम मात्रै गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रशासनिक निकायले भने औपचारिक उजुरी आएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।
व्यापारी समुदायले यस विषयलाई व्यक्तिगत विवादभन्दा ठूलो—समग्र व्यापारिक वातावरणसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा मानेका छन्। “यदि सुरक्षाको जिम्मा लिने निकाय नै डरको कारण बन्छ भने व्यापार कसरी सुरक्षित हुन्छ?” एक प्रतिनिधिले प्रश्न उठाए।
जीतपुरमा उठेको यो विवादले सीमावर्ती व्यापार, प्रहरी प्रशासनको पारदर्शिता र व्यापारी–प्रहरी सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अब सबैको ध्यान निष्पक्ष छानबिन र सत्य बाहिर ल्याउने प्रक्रियातर्फ केन्द्रित भएको छ।
