बारा, साउन २६ । सुनसरी र सिराहा घटनाका पीडितलाई न्याय, हिन्दू धर्म–संस्कृति तथा पहिचानको संरक्षणलगायतका माग राख्दै आमरण अनशनमा बसेका राष्ट्रिय एकता दलका अध्यक्ष विनय यादवले १३ दिनपछि अनशन स्थगित गरेका छन्।
काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा साउन १४ गतेदेखि आमरण अनशनमा बसेका यादवले सरकारसँग चारबुँदे लिखित सहमति भएपछि अनशन स्थगित गरेका हुन्। उनले एक कुमारी कन्याको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडेका थिए।
अनशन स्थगित गर्दै यादवले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय एकता दलले भने सरकारसँग भएको सहमति र चार जनालाई सहिद घोषणा गरिनुलाई आन्दोलनको पहिलो सफलताका रूपमा लिएको जनाएको छ।
चार युवालाई सहिद घोषणा
सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको घटना तथा सिराहा घटनामा ज्यान गुमाएका चार जना हिन्दू युवालाई नेपाल सरकारले सहिद घोषणा गरेको राष्ट्रिय एकता दलले जनाएको छ।
दलका अनुसार सहिद घोषणा आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको र अध्यक्ष यादवको निरन्तर संघर्ष तथा सडक आन्दोलनका कारण सरकार उक्त निर्णयमा पुगेको दाबी गरिएको छ।
दलका केन्द्रीय सदस्य मानिस पूर्वेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले अध्यक्ष यादवले राखेका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित चारबुँदे लिखित सहमति गरेपछि तत्कालका लागि आमरण अनशन स्थगित गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
के–के भयो सहमति?
सरकार र राष्ट्रिय एकता दलबीच भएको सहमतिमा मुख्य रूपमा पीडित तथा प्रभावित परिवारको न्याय, राहत र सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय समेटिएका छन्।
सहमतिको मुख्य बुँदा यसप्रकार छन् :
सहिद घोषणा: घटनामा ज्यान गुमाएका चारै जना युवालाई आधिकारिक रूपमा सहिद घोषणा गर्ने।
राहत तथा क्षतिपूर्ति: पीडित परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने।
रोजगारीको व्यवस्था: पीडित परिवारका सदस्यलाई आवश्यकताअनुसार रोजगारीको व्यवस्था गर्ने।
न्याय र सुरक्षा: पीडितलाई दीर्घकालीन न्याय सुनिश्चित गर्ने तथा हिन्दू समाजको सुरक्षा, शान्ति–सुरक्षा र नीतिगत स्पष्टताका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
राष्ट्रिय एकता दलले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न आग्रह गरेको छ। सहमति कार्यान्वयन नभए सडकदेखि सदनसम्म पुनः सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दलले दिएको छ।
दलले जनताको बलिदानलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग नगरी घटनाका पीडितलाई पूर्ण न्याय र दोषीमाथि जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
अनशन स्थगित भए पनि आफ्ना मूल मुद्दा भने कायमै रहेको भन्दै राष्ट्रिय एकता दलले हिन्दू धर्म, संस्कृति र पहिचानको संरक्षणका लागि राज्यले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न निरन्तर दबाब दिने जनाएको छ।
.gif)
