सिमरा सेजको जग्गा विवादमा मन्त्री यादवको चासो, पुनर्स्थापनाको माग गर्दै ९३ परिवारको गुहार

बारा: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले आइतबार बाराको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को स्थलगत अनुगमन गर्दै उद्योग सञ्चालन, बढ्दो अतिक्रमण र स्थानीय बासिन्दाका समस्याबारे जानकारी लिएकी छन्।

सेज क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका ९३ परिवारले मन्त्री यादवसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफूहरूको उचित पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। वैकल्पिक व्यवस्थाविना हटाउन खोजिए मानवीय संकट निम्तिन सक्ने भन्दै उनीहरूले आफ्नो भविष्यप्रति सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने आग्रह गरेका छन्। स्थानीय बासिन्दाले आफूहरू लामो समयदेखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उद्योग विकासको नाममा आफ्नो बासस्थान नै संकटमा नपरोस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए।

यता, सेज प्रशासनले भने अतिक्रमणको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको जनाएको छ। प्रशासनका अनुसार आर्थिक क्षेत्रभित्रको जग्गामा २०७७/७८ मा तयार गरिएको तथ्यांकले ६०६ घर अतिक्रमण गरी निर्माण भएको देखाएको थियो। पछिल्लो समय यो संख्या अझ बढेको हुन सक्ने प्रशासनको भनाइ छ। अनुगमनका क्रममा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेलले सेजको जग्गा अतिक्रमण भएको विषयलाई एकै दृष्टिकोणबाट नहेर्न आग्रह गरे। उनले उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि जग्गा खाली हुनुपर्नेमा जोड दिँदै विगतको सामाजिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न नहुने बताएका छन्।

“सिमरा सेजको जग्गा खाली हुनुपर्छ, उद्योग बन्नुपर्छ। तर अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्ने नाममा विगतको इतिहास बिर्सेर मन्त्रालय र प्राधिकरण अघि बढ्नुहुँदैन,” पौडेलले भने।उनले सेजको जग्गा व्यवस्थापन तथा उद्योग सञ्चालनका विषयमा उपमहानगरपालिकाले विगतदेखि सहजीकरण गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने बताए।

स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै मन्त्री यादवले समस्या समाधानका लागि व्यवहारिक र दीर्घकालीन उपाय खोजिने बताएकी छन्। उद्योग प्रवर्द्धनसँगै स्थानीय बासिन्दाको जीवनयापन र अधिकारलाई समेत ध्यानमा राखेर निर्णय गरिने संकेत उनले दिइन्। कार्यक्रममा बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्र, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। औपचारिक छलफलअघि मन्त्री यादवले सेजका विभिन्न सरोकारवालासँग अन्तरक्रियासमेत गरेकी थिइन्।

यसअघि शनिबार मन्त्री यादवले बाराको अमलेखगञ्जस्थित नेपाल आयल निगमको मधेश प्रदेश डिपो तथा रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको निरीक्षण गरी पेट्रोलियम आपूर्ति, भण्डारण क्षमता र पाइपलाइन सञ्चालन अवस्थाबारे जानकारी लिएकी थिइन्।