काठमाडौं : भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर फैलिएको हिंसा, आगजनी र कारागार तोडफोड घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनले राजनीतिक तथा सुरक्षा निकायलाई गम्भीर प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको नख्खु कारागारबाट बाहिरिने घटनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनीसहित केही राजनीतिक नेता र कारागार प्रशासनमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा कर्फ्यू आदेश जारी हुँदाहुँदै पनि विभिन्न समूह काठमाडौंका सडक र चोकहरूमा उत्रिएका थिए। बिहान करिब ११ बजेतिर देउबा चोकस्थित तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीको घरमा आक्रमण सुरु भएपछि स्थिति झन् तनावपूर्ण बनेको आयोगले जनाएको छ। त्यसपछि राजनीतिक दलका कार्यालय, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेताहरूका निवास, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी चौकी, सरकारी कार्यालयदेखि निजी सम्पत्तिसम्म तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटना देशभर फैलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यही अशान्तिको बीचमा ललितपुरस्थित नख्खु कारागार पनि आन्दोलनकारीको निशानामा परेको आयोगको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनमा रास्वपाका तत्कालीन सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालसहितको भीडले कारागार घेरेको र “सुरक्षाको कारण” देखाउँदै रवि लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर निकालिएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि अन्य कैदीबन्दीले समेत कारागार तोडेर बाहिरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै “उनी निस्किन हुने, हामी किन नहुने?” भन्ने मानसिकता कैदीबन्दीहरूमा फैलियो। त्यसको प्रभाव देशभरका कारागार र बाल सुधार केन्द्रसम्म पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाँकेको नौबस्ती बाल सुधार केन्द्रसहित विभिन्न कारागारमा तोडफोड र भाग्ने प्रयासका घटना भएका थिए।
यस क्रममा सुरक्षाकर्मीमाथि पनि आक्रमण भएको आयोगले जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका तीन जना कर्मचारीको ज्यान गएको थियो भने करिब २५० जना गम्भीर घाइते भएका थिए। त्यस्तै, कारागारबाट भाग्ने प्रयास रोक्ने क्रममा सुरक्षाफौजको गोली लागेर बाँके, रामेछाप र सिन्धुली कारागारका गरी १० जना बालबन्दी तथा कैदीबन्दीको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले घटनाको गम्भीरता औंल्याउँदै रवि लामिछाने, नख्खु कारागार प्रशासनका सत्यराज जोशी, साथै तत्कालीन सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै भदौ आन्दोलनका ती हिंसात्मक दिनहरू फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएका छन्। आन्दोलनका क्रममा राज्य संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा व्यवस्थापनको भूमिकामाथि अब थप दबाब र प्रश्न उठ्ने देखिएको छ।
.gif)
