बारा: हामीसँग लालपुर्जा छैन, तर यही माटोमा हाम्रो जीवन गाँसिएको छ। यदि एकाएक डोजर चल्यो भने हामी कहाँ जाने ?” टाँगियाबस्तीका स्थानीयहरूको यही प्रश्न यतिबेला पीडा, डर र अन्योलको प्रतीक बनेको छ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१६ स्थित टाँगियाबस्तीका सयौँ स्थानीय सम्भावित डोजर अभियानको त्रास बोकेर उपमहानगरपालिकाको शरणमा पुगेका छन्। देशका विभिन्न भागमा अव्यवस्थित बस्ती तथा अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान तीव्र बनेपछि आफ्नो बस्ती पनि निशानामा पर्न सक्ने आशंकाले उनीहरू एकजुट हुँदै नगर प्रमुख राजन पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका हुन्।
स्थानीयहरूको भनाइमा उनीहरू कुनै व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका होइनन्। नेपाल सरकारले नै विस्थापित तथा भूमिहीन परिवारलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०३१/०३२ सालतिर उक्त क्षेत्रमा बसोबास गराएको उनीहरूको दाबी छ। अहिले त्यही बस्तीमा करिब १ हजार ८ सय ८५ घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन्, जहाँ अधिकांश परिवार पुस्तौँदेखि बस्दै आएका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका टाँगियाबस्तीका अगुवा रमेश सापकोटाले भावुक हुँदै भने,
“हामी जंगल फडानी गरेर जबर्जस्ती बस्न आएका होइनौँ। राज्यले नै यहाँ ल्याएर बसाएको हो। अहिले आएर हामीलाई ‘अतिक्रमणकारी’ भनिनु पीडादायी छ। यदि उठीबास लगाइयो भने हजारौँ परिवारको भविष्य अन्धकार हुन्छ।”
पछिल्लो समय काठमाडौं, झापा, बर्दिया, कैलालीलगायत जिल्लामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि विकल्पबिनै डोजर चलाइएका घटनाले यहाँका स्थानीय झनै त्रसित बनेका छन्।
एक स्थानीय महिलाले भनिन्, “हाम्रो बालबच्चाको भविष्य यहीँ छ, घर यहीँ छ, जीवन यहीँ छ। राज्यकै भरोसामा बसेका हामीलाई एकदिन अचानक हटाइयो भने कहाँ जाने ?”
चारैतिर जंगलले घेरिएको टाँगियाबस्ती वन क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै डिभिजन वन कार्यालय बाराले बस्ती हटाउनुपर्ने धारणा अघि सार्दै आएको स्थानीयहरूको आरोप छ। डिभिजनल वन अधिकृत सुजित कुमार झाले भने उक्त क्षेत्र अतिक्रमित वन क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै बस्ती व्यवस्थापन वा हटाउने विषय कानुनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
यसैबीच, बारा क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य अरबिन्द साहले आगामी दुई वर्षभित्र सो क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना सञ्चालन हुन सक्ने जानकारी समुदायलाई गराएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। त्यसपछि बस्ती हटाउने सम्भावनाबारे यहाँका बासिन्दामा झनै डर बढेको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगर प्रमुख राजन पौडेलले टाँगियाबस्तीका नागरिकहरूको चिन्तालाई गम्भीर रूपमा लिएको बताए। उनले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी निर्णय लिने प्रवृत्तिले जनतामा आतंक सिर्जना भएको टिप्पणी गरे।
“जनताको भावना नबुझी डोजर चलाउने काम समाधान होइन,” नगर प्रमुख पौडेलले भने, “स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। त्यसैले विकल्प र व्यवस्थापनबिना कुनै पनि बस्ती हटाउनु मानवीय दृष्टिकोणले उचित हुँदैन। हामी टाँगियाबस्तीका नागरिकहरूको पक्षमा उभिन्छौँ।”
स्थानीयहरूले आफ्नो बसोबासलाई वैधानिकता दिन पहल गर्न, भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन तथा कुनै पनि हटाउने अभियानअघि सुरक्षित विकल्प सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
टाँगियाबस्तीको विषय अहिले केवल एउटा बस्तीको मुद्दा मात्र छैन। यो भूमिहीन नागरिकको अस्तित्व, राज्यप्रतिको भरोसा र सम्मानजनक बसोबासको अधिकारसँग जोडिएको संवेदनशील प्रश्न बनेको छ।
