जितपुर, १० असार : जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै विकासलाई जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोड्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि आधुनिकीकरणदेखि गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल प्रविधि र पूर्वाधार विकाससम्मका कार्यक्रमलाई बजेटले समेटेको छ।
बुधबार सम्पन्न नगरसभाको १४औँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारीले बजेट प्रस्तुत गर्दै दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको बताए।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट ६.९५ प्रतिशतले घटाइएको भए पनि स्थानीय आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर स्रोत परिचालन गरिएको उपमहानगरपालिकाको दाबी छ। वडा तहका योजनाका लागि २२ करोड १६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने संघीय सरकारबाट ७९ करोड ९ लाख र मधेश प्रदेश सरकारबाट ५ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। आन्तरिक स्रोतबाट २५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कृषि आत्मनिर्भरताको अभियान
कृषिलाई स्थानीय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने लक्ष्यसहित महिला कृषि स्वयंसेविका कार्यक्रमका लागि ३० लाख रुपैयाँ, ई–एग्रिकल्चर एप सञ्चालनका लागि २० लाख रुपैयाँ तथा प्रत्येक वडामा मोबाइल भेटेरिनरी सेवा सञ्चालनका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
पर्यटनदेखि ऐतिहासिक सम्पदासम्म
अमलेखगञ्जलाई होमस्टेसहितको पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ। साथै ऐतिहासिक कर्मकुमारी धाराको संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
स्मार्ट शिक्षा र सहज स्वास्थ्य
शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले १ करोड रुपैयाँ खर्चेर स्मार्ट बोर्ड जडान गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पोशाक वितरण कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।
स्वास्थ्यतर्फ निर्माणाधीन १५ शैयाको जीतपुरसिमरा नगर अस्पताल यसै आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने र सामान्य शल्यक्रिया सेवा समेत सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
सडक, बस सेवा र डिजिटल नगर
नगरका मुख्य सडक स्तरोन्नति, ग्रामीण क्षेत्रमा दुई वटा साझा बस सञ्चालन, मुख्य सडकमा सीसीटीभी जडान तथा कृषि सिँचाइका कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ।
वडा नम्बर २ मा परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको डिजिटल घर पहिचान कार्यक्रम आगामी वर्ष सबै २४ वडामा विस्तार गरिनेछ। साथै उपमहानगरपालिकाको डिजिटल प्रोफाइल निर्माणका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि नापी र मालपोत सेवा समेत उपमहानगरपालिकाबाटै उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ।
वातावरण र खानेपानीमा पनि लगानी
प्लास्टिकमुक्त नगर अभियान, वृक्षारोपण तथा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगको सहकार्यमा पथलैयामा जंगली जनावरका लागि होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। बकुलिया खानेपानी ट्याङ्कीबाट वडा नम्बर ५, ६, ७ र ८ मा स्वच्छ खानेपानी वितरणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
चालु बजेटको आधाभन्दा बढी खर्च
उपप्रमुख अधिकारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको २ अर्ब १ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये असार ९ गतेसम्म १ अर्ब ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ (५५.४२ प्रतिशत) खर्च भइसकेको छ। पूँजीगत खर्च ४०.४२ प्रतिशत पुगेको र असार मसान्तसम्म करिब ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
जेन–जी आन्दोलनपछि पुनर्निर्माणमा पनि ध्यान
बजेट वक्तव्यमा २०८२ भदौमा भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ का क्रममा उपमहानगरपालिकाले व्यहोरेको भौतिक तथा आर्थिक क्षतिको उल्लेख गर्दै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र सेवा प्रवाहलाई नियमित बनाउन आगामी वर्ष आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरिएको जनाइएको छ।
नगर प्रमुख राजन पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न नगरसभाको बैठकमा महालेखापरीक्षकको अन्तिम प्रतिवेदन, लेखा समिति, विधेयक समिति तथा सुशासन समितिका प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो। ती प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि वित्तीय अनुशासन, सुशासन प्रवर्द्धन र नीतिगत सुधारका विषयमा आवश्यक निर्णय अगाडि बढाइने अपेक्षा गरिएको छ।
.gif)
