प्रदेशसभा खारेज गर्ने रास्वपाको प्रस्तावले मधेसमा तरंग, आफ्नै नेताहरू पनि असहमत

जितपुर बारा: चितवनमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट आएको एउटा प्रस्तावले मधेसको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस र असन्तुष्टि जन्माएको छ। पार्टीले प्रदेशसभा खारेज गरेर संघीय संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि मधेस केन्द्रित दलहरू मात्र होइन, रास्वपाभित्रकै केही नेता–कार्यकर्ताले समेत असहमति जनाउन थालेका छन्।

महाधिवेशनको बन्दसत्रमा उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा हालको संघीय संरचनालाई खर्चिलो र अप्रभावकारी भन्दै सातवटै प्रदेशसभा हटाउने, स्थानीय तहको संख्या एकतिहाइले घटाउने तथा स्थानीय निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गराउने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ।

रास्वपाले यसलाई “सुधारित संघीयता” को अवधारणासँग जोडेको छ। पार्टीको दाबी छ— हालको संरचनाले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेकाले प्रशासनिक खर्च घटाउन र शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ।

तर मधेसमा भने यो प्रस्तावलाई संघीयताको मर्ममाथिको प्रहारका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी प्रदेश स्थापना र अधिकारका लागि लामो संघर्ष गरेको मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा प्रदेशसभा खारेजीको विषय संवेदनशील बनेको छ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले रास्वपाको प्रस्तावलाई “राजनीतिक बेइमानी” को संज्ञा दिएका छन्। उनका अनुसार प्रदेशलाई बलियो बनाउने वाचा गरेर मत माग्ने, मधेसका मुद्दालाई चुनावी एजेन्डा बनाउने र चुनाव जितेपछि प्रदेशसभा नै हटाउने प्रस्ताव ल्याउनु जनतासँगको विश्वासघात हो।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै राउतले लेखेका छन्, “प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धता गरेर जनमत लिने अनि अहिले प्रदेशसभा खारेजको एजेन्डा अघि सार्नु जनतासँग धोका गर्नुजस्तै हो।”

रास्वपाभित्रै पनि यो विषयमा एकमत देखिएको छैन। मधेस प्रदेशका केही नेता तथा कार्यकर्ताले प्रदेश संरचनामा सुधार आवश्यक भए पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउने प्रस्ताव व्यवहारिक र राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा मधेस प्रदेशसभाका पूर्वसदस्य रहबर अन्सारी भन्छन्, “प्रदेशमा समस्या छन्, सुधार आवश्यक छ। तर समाधान भनेको प्रदेश नै हटाउनु होइन, त्यसलाई अझ प्रभावकारी र बलियो बनाउनु हो।”

धनुषाका रास्वपा नेता तथा जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले पनि प्रस्ताव पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजमा कसरी समावेश भयो भन्नेबारे धेरै सदस्य अझै स्पष्ट नभएको बताए। उनका अनुसार बन्दसत्रमै यसको विरोध भएको थियो र यदि औपचारिक रूपमा पारित गरियो भने मधेसमै सबैभन्दा ठूलो प्रतिरोध हुन सक्छ।

यता, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि संघीयताको पक्षमा दृढ अडान लिँदै प्रदेश संरचनालाई कमजोर पार्ने कुनै कदम स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। उनले आवश्यक परे सरकारविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्नेसम्मको संकेत गरेका छन्।

संवैधानिक रूपमा पनि रास्वपाको प्रस्ताव सहज देखिँदैन। संविधानको धारा २७४ अनुसार प्रदेशको अधिकार, सीमाना वा संघीय संरचनामा असर पर्ने संशोधनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमतसँगै सम्बन्धित प्रदेशसभाको स्वीकृति आवश्यक पर्छ। संवैधानिक विज्ञहरूका अनुसार प्रदेशसभा खारेज गर्नु सामान्य संशोधनको विषय नभई संविधान पुनर्लेखनकै स्तरको जटिल प्रक्रिया हुन सक्छ।

युवा अभियन्ता देवनारायण मण्डलका अनुसार प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्तावले संघीयताको आधार कमजोर बनाउन सक्छ। उनका भनाइमा यसले शक्ति पुनः केन्द्रमा केन्द्रित हुने, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व घट्ने र पहिचान तथा समावेशिताका मुद्दामा असर पर्ने जोखिम बढाउँछ।

रोचक पक्ष के छ भने, अहिले प्रदेशसभा खारेजीको बहस भइरहँदा रास्वपाका सभापति तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले चुनावी अभियानका क्रममा जनकपुरमै उभिएर प्रदेशलाई अझ शक्तिशाली बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनले त्यतिबेला प्रदेशलाई यति बलियो बनाउनुपर्ने बताएका थिए कि सामान्य प्रशासनिक निर्णयका लागि काठमाडौं धाउन नपरोस्।

त्यसैले अहिले रास्वपाको नयाँ प्रस्तावले मधेसमा एउटा प्रश्न झन् बलियो बनाएको छ— प्रदेश संरचनालाई सुधार गर्ने कि समाप्त गर्ने? यही प्रश्न आगामी दिनमा संघीयता र मधेस राजनीतिमा ठूलो बहसको विषय बन्ने देखिएको छ।