वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्नेलाई कडा कारबाही, अब घरबाटै अनलाइन उजुरी दर्ता गर्न सकिने

काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने जोसुकैलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइने चेतावनी दिएका छन्। उनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै सेवाग्राहीले अब अधिकांश सेवा अनलाइनबाटै लिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन्।

मंगलबार वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय ताहाचलमा अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री यादवले नयाँ डिजिटल प्रणाली लागू भएपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि म्यानपावर कम्पनीमा आवेदन दिन, अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन वा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने बताए।

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका सेवाग्राहीले अब मन्त्रालय वा वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा फाइल बोकेर काठमाडौं आउनुपर्ने आवश्यकता रहने छैन। https://ujuri.dofe.gov.np/ मार्फत मोबाइल वा कम्प्युटरबाटै घर बसेर अनलाइन उजुरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए। यसबाट सेवाग्राहीको समय, खर्च र झन्झट घट्ने विश्वास मन्त्रालयको छ।

मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको पनि बताए।

"वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सुधारका लागि ऐन संशोधन गर्दैछौं। छिट्टै मन्त्रिपरिषद् र संसद्मा संशोधन प्रस्ताव लैजान्छौं। त्यसपछि नयाँ डिजिटल युगको सुरुवात हुनेछ। म्यानपावरमा आवेदन दिनकै लागि काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्था हट्नेछ," उनले भने।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने व्यक्ति तथा समूहलाई कडा चेतावनी दिँदै मन्त्री यादवले नेपाल प्रहरी, नेपाल अनुसन्धान विभाग तथा वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसन्धान संयन्त्रबीच समन्वय गरेर दोषीलाई जहाँसुकै लुकेर बसे पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारे।

"डिजिटलाइजेसनको युग सुरु भइसकेको छ। वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानिस ठग्नेहरूलाई फेरि पनि चेतावनी दिन चाहन्छु– जहाँ लुकेर बसे पनि कारबाहीबाट उम्किन सक्दैनन्," मन्त्री यादवले भने।

उनका अनुसार हाल केही सेवा डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन भइरहे पनि त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन संशोधन गरिँदैछ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि संशोधन विधेयक संसद्मा पेश गरिने र त्यसपछि थप आधुनिक तथा पूर्ण डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

मन्त्री यादवले नयाँ प्रणाली लागू भएपछि वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी अधिकांश सेवा तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रक्रिया अनलाइनमार्फत उपलब्ध हुने बताए। यसले सेवाग्राहीलाई काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नुका साथै बिचौलियाको प्रभाव कम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।